जयपुर। 25 सितंबर को राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने के लिए विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। लेकिन गहलोत गुट के कुछ विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था और स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। जिसके लिए आलाकमान ने मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार माना और 27 अक्टूबर को तीनों नेताओं को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया। ये नोटिस अजय माकन और पर्यवेक्षक के रूप में आए मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए थे।

मंत्री जोशी ने पांच दिन के भीतर ही भेजा जवाब
मंत्री शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को तो समय पर नोटिस मिल गए थे, जिसके चलते उन्होंने 6 सितंबर से पहले ही अपने जवाब भी भेज दिए थे। लेकिन मंत्री महेश जोशी को ये नोटिस ही 6 अक्टूबर को मिला। ऐसे में उनके पास जवाब देने के लिए केवल 15 अक्टूबर तक का ही समय था, लेकिन महेश जोशी ने नोटिस मिलने के 5 दिन के भीतर ही यानी 10 अक्टूबर को कांग्रेस अनुशासन समिति को अपना जवाब भेज दिया है।

दरअसल, महेश जोशी पर आरोप था कि, उन्होंने मुख्य सचेतक होते हुए मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए तो फोन विधायकों को किए ही थे, इसके साथ ही मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर समानांतर बैठक में शाम 5 बजे शामिल होने के लिए भी उन्होंने फोन किए थे। हालांकि, नोटिस में क्या जवाब दिया गया है यह तो साफ नहीं है, लेकिन जानकारों की मानें तो महेश जोशी ने अपने नोटिस के जवाब में अपने ऊपर लगे इन आरोपों को नकार दिया है और उनका कहना है कि, ‘उन्होंने किसी विधायक को फ़ोन नहीं किया, बल्कि सभी विधायक अपनी मर्जी से शांति धारीवाल के निवास पर पहुंचे थे।’

खैर, अभी टी कांग्रेस आलाकमान को तीनों नेताओं के जवाब मिल चुके हैं। ऐसे में अब देखना यही है कि, आलाकमान क्या फैसला लेते हैं। हालांकि, माना यह भी जा रहा है कि तीनों नेताओं पर किसी भी तरीके का फैसला करने से पहले 19 अक्टूबर तक का इंतजार किया जाएगा, जब तक की नए कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता है।