छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7500 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने 6,400 करोड़ रुपये की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 103 किलोमीटर लंबी रायपुर-खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया, इसका निर्माण 750 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। केवटी-अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन 290 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 60 हजार टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन आयल कारपोरेशन के बाटलिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से अंतागढ़-रायपुर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य को बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में 7000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं मिल रही हैं। ये लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करेंगी। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ के धान किसानों, खनिज उद्योग और पर्यटन उद्योग को भी लाभ होगा। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सुविधा की एक नई यात्रा को चिह्नित करेंगी।

जनजातीय गांवों तक पहुंची सड़क

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य के हजारों जनजातीय गांवों तक सड़क संपर्क का विस्तार हुआ है। सरकार ने लगभग 3,500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से लगभग 3000 किलोमीटर का काम पूरा भी हो चुका है। रायपुर-कोडेबोड़ और बिलासपुर-पथरापाली राजमार्ग का उद्घाटन कर कहा कि चाहे रेल हो, सड़क हो, दूरसंचार हो, सरकार ने पिछले नौ वर्षों में छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है।

बढ़ी मोबाइल कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ने कहा कि नौ साल पहले छत्तीसगढ़ के 20 प्रतिशत से अधिक गांवों में किसी भी प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, जबकि आज यह संख्या घटकर लगभग छह प्रतिशत रह गई है और क्षेत्र के किसान और मजदूर इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अधिकतर जनजातीय गांव जहां कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, वे गांव कभी नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। सरकार बेहतर 4जी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 700 से अधिक मोबाइल टावर लगा रही है। 300 टावर पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। जो जनजातीय गांव कभी मोबाइल कनेक्टविटी की सुविधाओं से वंचित थे, वे अब रिंगटोन की गूंज सुन सकते हैं।

दो आर्थिक गलियारों से जुड़ा छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ दो आर्थिक गलियारों से जुड़ रहा है। रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारा और रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा पूरे क्षेत्र की किस्मत बदलने जा रहे हैं। आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था और जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा का शिलान्यास कर कहा कि वह इस क्षेत्र की नई जीवन रेखा बनेगा क्योंकि रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6-लेन सड़क धमतरी के धान बेल्ट, कांकेर के बाक्साइट बेल्ट और कोंडागांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन और अंतागढ़ से रायपुर तक सीधी ट्रेन सेवा से दूर-दराज के इलाकों तक यात्रा करना आसान हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ को नौ वर्ष में मिली ज्यादा रायल्टी

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले के चार वर्षों में छत्तीसगढ़ को रायल्टी के रूप में 1300 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच राज्य को लगभग 2800 करोड़ रुपये मिले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में बढ़ोतरी से खनिज संपदा वाले जिलों में विकास के काम में तेजी आई है। बच्चों के लिए स्कूल हों, लाइब्रेरी हों, सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, अब ऐसे अनेक विकास कार्यों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल निधि की धनराशि खर्च की जा रही है।

जन धन समेत इन योजनाओं में छत्तीसढ़ को मिला इतना

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खोले गए एक करोड़ 60 लाख से अधिक जन धन बैंक खातों में आज 6000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के जमा हैं। केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुद्रा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में जनजातीय युवाओं और गरीब परिवारों के युवकों को 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी है। कोरोना काल में देश के छोटे उद्योगों की मदद के लिए लाखों करोड़ रुपये की विशेष योजना शुरू की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग दो लाख उद्यमों को लगभग 5000 करोड़ रुपये की मदद मिली है।

पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण लेने वाले 60 हजार से अधिक लाभार्थी छत्तीसगढ़ से हैं। मनरेगा में केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ कर रहा कि गरीब और जनजातीय परिवारों के लिए राज्य के 1500 से अधिक बड़े अस्पतालों में हर साल पांच लाख रुपये तक के निश्शुल्क इलाज की गारंटी मिल रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. मनसुख मांडविया के साथ-साथ संसद सदस्य और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।