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1 जुलाई से 43 हज़ार शिक्षाकर्मियों का होगा संविलियन, 12,000 रु. तक बढ़ेगी सैलरी

1 जुलाई से 43 हज़ार शिक्षाकर्मियों का होगा संविलियन, 12,000 रु. तक बढ़ेगी सैलरी

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रायपुर (एजेंसी) | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला और जनपद सीईओ को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षाकर्मियों की सेवा 1 जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक की होगी उनका 1 जुलाई को संविलियन किया जाएगा। इस आदेश के बाद भी अगले वर्ष 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई को भी 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक सेवा वाले शिक्षाकर्मियों के लिए संविलियन के मद्देनजर शुरुआती कार्रवाई की जाए। साथ ही पंचायत विभाग ने संवलियन के लिए पात्र शिक्षाकर्मियों की सूची भी मंगवाई है, जिससे आगे का प्रोसेस पूरा किया जा सके। 1 जुलाई 2019 तक 8 साल पूरा कर चुके 10 हजार शिक्षाकर्मी है, जिनका संविलियन किया जाएगा। इसके बाद भी जिन
वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से किसानों को ऋण माफी का मिलेगा लाभ, 65 लाख परिवारों को राशनकार्ड भी दिए जाएंगे

वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से किसानों को ऋण माफी का मिलेगा लाभ, 65 लाख परिवारों को राशनकार्ड भी दिए जाएंगे

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रायपुर (एजेंसी) | सरकार द्वारा फूड फॉर ऑल के तहत राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को राशनकार्ड भी दिए जाएंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। प्रदेशवासियों को फूड फॉर आल स्कीम के तहत राशन कार्ड के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत सभी 65 लाख परिवारों के राशन कार्ड बनेंगे। अभी 58 लाख परिवारों के राशन कार्ड हैं। बाकी 7 लाख नए परिवारों के भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के लोगों को सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) और सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) का राशन कार्ड जारी होगा। आज महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय आप सब के साथ साझा कर रहा हूँ। "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" pic.twitter.com/FoNE6ImmVE — Bhup
Video: भूपेश बघेल ने केबिनेट मीटिंग में लिए छात्रों और किसानों के हित में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

Video: भूपेश बघेल ने केबिनेट मीटिंग में लिए छात्रों और किसानों के हित में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

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रायपुर (एजेंसी) | प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 8वीं से आगे की पढ़ाई के इच्छुक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को अब प्रदेश सरकार 12वीं तक फीस और किताबें मुफ्त देगी। ऐसे बच्चों की संख्या करीब 7600 है। ये फैसला प्रदेश सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिया। अब तक प्रदेश में ये लाभ 8वीं तक के बच्चों को मिलता था। आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उपस्थित हुआ। इस दौरान सभी माननीय मंत्रियों ने वर्तमान में जारी कार्यों की स्थिति एवं आगामी प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा इत्यादि से भी अवगत कराया। हमारे सभी सम्मानित साथी "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। pic.twitter.com/9D2GvvvxWe — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 12, 2019 सरकार वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में किसानाें का 650 करोड़ का कर्ज पटाएगी। अब ऐसे किसान भी बैंकों से कर्ज ले
राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब आरटीई के तहत 12वीं तक शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी

राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब आरटीई के तहत 12वीं तक शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी

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रायपुर (एजेंसी) | प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 8वीं से आगे की पढ़ाई के इच्छुक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को अब प्रदेश सरकार 12वीं तक फीस और किताबें मुफ्त देगी। ऐसे बच्चों की संख्या करीब 7600 है। ये फैसला प्रदेश सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिया। अब तक प्रदेश में ये लाभ 8वीं तक के बच्चों को मिलता था। फीस नियामक आयोग बनेगा आज महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय आप सब के साथ साझा कर रहा हूँ। "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" pic.twitter.com/FoNE6ImmVE — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 12, 2019 हर साल होने वाली फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार फीस नियामक आयोग बनाएगी। ये मांग बीते 15 साल से की जा रही थी। पिछलीा सरकार ने इसकी घोषणा त
2 साल में सैकड़ों पेड़ काटे, शहर की पहचान से जुड़े बरसों पुराने वृक्ष भी नहीं छोड़े, अब लगाए जाएंगे फलदार पौधे

2 साल में सैकड़ों पेड़ काटे, शहर की पहचान से जुड़े बरसों पुराने वृक्ष भी नहीं छोड़े, अब लगाए जाएंगे फलदार पौधे

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रायपुर (एजेंसी) | राजधानी और आउटर में पिछले दो साल में सैकड़ों पौधे काट दिए गए, लेकिन उसके बदले एक नया पौधा नहीं लगाया गया। यहां तक कि कोतवाली और टिकरापारा के सौ-दो सौ साल पुराने उन पौधों को नहीं छोड़ा गया, जो एक तरह से उस इलाके की पहचान थे। पेड़ों की लगातार कटाई से शहर की कई सड़कें पूरी तरह से खुली हो गईं। अब इस साल वन विभाग ने आउटर से ज्यादा शहर के बीचोबीच पौधा रोपण करने की प्लानिंग की है। इस बार केवल आम, जामुन जैसे फलदार पौधे ही रोपे जाएंगे। घने होने के कारण ये ज्यादा छायादार रहेंगे। शहर में पौधारोपण करने के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। वन विभाग की टीम नगर निगम की मदद लेकर ऐसी सड़क का चयन कर रही है, जहां पौधे रोपनेे से ट्रैफिक या रोड चौड़ीकरण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा स्कूल और खाली मैदान व कालोनियों का भी सर्वे किया जा रहा है, जहां पेड़-पौधे नहीं है। अफसरों ने फ
भर्ती सुचना: प्रदेश के कॉलेजों में खाली 2033 और यूनिवर्सिटी के 399 पदों पर 6 माह में होगी भर्ती

भर्ती सुचना: प्रदेश के कॉलेजों में खाली 2033 और यूनिवर्सिटी के 399 पदों पर 6 माह में होगी भर्ती

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रायपुर (एजेंसी) | सालों से फैकल्टी की कमी से जूझ रहे राज्य के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की समस्या अगले 6 माह में खत्म हो जाएगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खाली सभी पदों को यूजीसी ने 6 माह में भरने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार राज्य के शासकीय कॉलेज में खाली 2033 पद और विश्वविद्यालय के खाली 399 पदों पर भर्ती होगी। इनके अलावा राज्य के टेक्निकल, आयुष, कामधेनु, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उनसे संबद्ध कॉलेजों में सभी खाली पदों को भरा जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से यह सख्त आदेश सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेजा गया है। कॉलेजों और विश्चविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए यूजीसी ने स्पष्ट आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी हालत में 6 माह में भर्ती करें। वहीं यूजीसी आदेश का पालन नहीं करने पर और दिशानिर्देशों के उल्ल
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ी कलाकार गिरफ्तार, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के हस्तक्षेप के बाद रिहा

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ी कलाकार गिरफ्तार, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के हस्तक्षेप के बाद रिहा

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रायपुर (एजेंसी) | छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में लगाए जाने की मांग रहे छत्तीसगढ़ी कलाकारों को पुलिस ने बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ी कलाकार अंबुजा मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स के बाहर प्रदर्शन कर है थे। कलाकारों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। हालांकि दोपहर में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर कलाकारों से रिहा कर दिया गया। इसके बाद कलाकारों ने बंगले पर जाकर गृहमंत्री साहू से मुलाकात भी की। कलाकार मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एसोसएिशन ने छत्तीसगढ़ी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगाने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन तैयार, पर कलाकार हिंदी फिल्मों की तरह प्रदर्शन चाहते हैं जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकारों सहित फिल्म निर्माण जुड़े सभी लोग अपनी मांग को लेकर प्रदेश के अलग-अलग शहरों मे
पहले रतनजोत से बायोडीजल निकालने के लिए 300 करोड़ खर्च किये और अब 140 करोड़ खर्च करके धान से निकालेंगे बायोफ्यूल 

पहले रतनजोत से बायोडीजल निकालने के लिए 300 करोड़ खर्च किये और अब 140 करोड़ खर्च करके धान से निकालेंगे बायोफ्यूल 

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रायपुर (एजेंसी) | जहाँ एक और चावल नहीं होने से अन्नपूर्णा जैसी योजना को बंद कर दिया वही दूसरी ओर राज्य सरकार 140 करोड़ रूपये खर्च करके धन से बायो फ्यूल बनाने की योजना पर विचार कर रही है। क्योंकि धान की खरीदी कीमत और इथेनाल की बिक्री की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है। कहीं इस योजना का हश्र भी रतनजोत जैसा न हो जाए। करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी रतनजोत से बायोडीजल निकालने की योजना फेल हुई। अब धान और कनकी से बायोफ्यूल बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए भी 125 से 140 करोड़ रुपए खर्च कर नया प्लांट लगाया जाएगा। इससे पहले रतनजोत से बायोडीजल बनाने के लिए 50 लाख का प्लांट लगाया गया था। दूसरी तरफ अफसर इस बात को लेकर सशंकित भी हैं कि कहीं इस योजना का हश्र भी रतनजोत जैसा न हो जाए। 2019-20 में करीब 100 लाख टन धान की खरीदी का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018-19 में 80 लाख मीट्रि
तो क्या भूपेश सरकार ने अटल नगर का नाम बदलकर नवा रायपुर कर दिया है?

तो क्या भूपेश सरकार ने अटल नगर का नाम बदलकर नवा रायपुर कर दिया है?

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रायपुर (एजेंसी) | भूपेश सरकार ने अटलनगर को अब  छत्तीसगढ़ी कलेवर देने का फैसला लिया है। पिछली भाजपा सरकार ने नया रायपुर का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर करने का फैसला किया था। जिसे भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से बदलकर छत्तीसगढ़ी टच देने के लिए नवा रायपुर कर दिया है। हालांकि नई सरकार के अनुसार सरकारी रिकार्ड और साइन बोर्ड वगैरह में नवा रायपुर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही होर्डिंग से प्राधिकरण में दर्ज नाम भी बदल दिए जाएंगे। लेकिन इसका नाम अटल नगर ही रहेगा। जिसकी घोषणा कैबिनेट की अगली बैठक में की जाएगी। आपको बता दे तत्कालीन रमन सिंह सरकार में अटल जी के नाम पर स्मार्ट सिटी नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया था। लेकिन भूपेश सरकार का कहना है कि बदले गए नाम अटल नगर पर कोई असर नहीं होगा, यानी उस शहर का नाम अटल नगर ही रहेग
राज्य सरकार की केंद्र से मांग, कहा, ‘भीमा मंडावी हत्याकांड में एनआईए जांच पर करें पुर्नविचार’

राज्य सरकार की केंद्र से मांग, कहा, ‘भीमा मंडावी हत्याकांड में एनआईए जांच पर करें पुर्नविचार’

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रायपुर (एजेंसी) | भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के मतभेद उभर आए हैं। एक ओर जहां राज्य सरकार ने विधायक हत्याकांड में न्यायिक जांच कराने की बात कही है, वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए (राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी) को जांच के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने केंद्र को कहा है कि वो एनआईए जांच पर पुर्नविचार करे। गौरतलब है कि बस्तर के दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी की लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान से ठीक दो दिन पहले 9 अप्रैल को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर हत्या कर दी थी। राज्य सरकार ने पुर्विचार की मांग की है  जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शासन ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर एनआईए जांच पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में न्यायिक जांच का हवाला दिया। वहीं, दूसरी ओर एनआ