मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में शहरी गरीब आवासहीनों को सर्वसुविधायुक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए 36 हजार 177 आवासों के निर्माण के लिए 1 हजार 188 करोड़ 28 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में यह स्वीकृति दी गई। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिलने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए  मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

36 हजार 177 आवासों के लिए 1188.28 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत 

बैठक में स्वीकृत किए गए आवासों में नगरीय क्षेत्रों में ”मोर जमीन-मोर मकान“ घटक अन्तर्गत विभिन्न नगरीय निकायों की 138 परियोजनाओं अन्तर्गत 34 हजार 308 आवास निर्माण हेतु 1 हजार 66 करोड़ 18 लाख रूपए एवं रायपुर विकास प्राधिकरण की परियोजना अन्तर्गत 1869 आवास निर्माण के लिए 122 करोड़ 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनान्तर्गत राज्य शासन द्वारा शहरी गरीब आवासहीनों को सर्वसुविधायुक्त आवास देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आवासों के साथ-साथ हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

”मोर जमीन-मोर मकान“ योजना: नगरीय निकायों की 138 परियोजनाओं में बनने वाले 34 हजार 308 आवासों के लिए 1066.18 करोड़ रूपए की स्वीकृति 

बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू एवं वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी. भी सम्मिलित हुईं।