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छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज-सोहन पोटाई गुट ने गुरुवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल के पास लंबित आरक्षण विधेयकों पर बात हुई। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल की ओर से पूछे गये 10 में से आठ सवालों का जवाब दिया। उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की। उनका कहना था, विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित विधेयकों पर राजभवन की आपत्ति एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल है। इन विधेयकों की समीक्षा का अधिकार केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय को ही है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भारत सिंह की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का कहना था, मध्यप्रदेश से अलग कर अलग छत्तीसगढ़ के गठन का आधार ही इस क्षेत्र का पिछड़ापन और आदिवासियों के हितों की बात थी। केंद्र सरकार ने 2005 में आरक्षण नीति बनाई। जिसके आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी...