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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज नवा रायपुर अटल नगर में संचालित निःशुल्क श्री सत्य सांई संजीवनी माँ और बाल हॉस्पिटल की आयोजित पहली वर्षगांठ में शामिल हुए और अस्पताल के समस्त प्रबंधन स्टॉफ को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री सत्य सांई संजीवनी अस्पताल को मानवता की सेवा में बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इसके उत्कृष्ट सेवा-भाव की पहचान देश और दुनिया में है और यहां निरंतर काफी तादाद में लोग आकर अस्पताल के निःशुल्क इलाज और सेवा का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह सचमुच बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मुझे जानकारी दी गई है कि केवल एक वर्ष में ही इस हॉस्पिटल ने 10 हजार 451 से अधिक गर्भवती माताओं का इलाज किया है और यहां 547 माताओं का सुरक्षित प्रसव कराया जा चुका है। मैं इस हॉस्पिटल के संचालकों, डॉक्टरों, नर्सों और सभी कर्मचारियो...

गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक अथवा दो चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी। चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विकासखंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सर्वसुविधायुक्त शासकीय अस्पतालों के साथ-साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से शहरी श्रमिक बस्तियों से लेकर दूरस्थ तथा दुर्गम स्थलों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। इसी तर्ज पर अब पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाते ...

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने और सरलीकरण करने के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी  प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब  नये नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे। नगर निगम सीमा के भीतर नगर निगम तथा नगर पालिकाओं में तथा निगम, पालिका के सीमा के बाहर तथा निवेश क्षेत्र के अंदर नगर निवेश विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फो...

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए फीस का निर्धारण कर दिया गया है। वर्तमान में शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस निर्धारण के पूर्व छात्रों से शुल्क के रूप में यदि अधिक राशि ली गयी है, तो उसे तत्काल छात्रों को वापस लौटाने एवं यदि कम फीस ली गई हो तो शेष राशि छात्रों से प्राप्त करने की अधिकारिता दी गई  है। समिति ने संचालक, चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर संस्थानों ने जिन पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और जिनकी फीस का निर्धारण नहीं हुआ है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ना करने का अनुरोध किया है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क यदि छात्रों से पूर्व में लिए गये हो तो उन्ह...

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ऐसी परिकल्पना की थी स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों का इलाज उनके घर पर ही हो। इसी उद्देश्य के साथ लागू की गई मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा स्लम बस्तियों में पहुंचकर किया गया है। योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक पांच लाख 78 हजार 239 मरीजों को पैथालॉजी टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही 23 लाख 8 हजार 637 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। योजना के तहत लाभान्वित मरीजों में दो लाख 46 हजार 481 श्रमिक भी हैं। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्व...

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सक्ती में ऐतिहासिक भीड़ के बीच नवगठित इस जिले का शुभारंभ कर 15 अगस्त 2021 को सक्ती को जिला बनाए जाने के अपने वायदे को पूरा किया। उन्होंने प्रदेश में सक्ती को 33 वें जिला के रूप में अस्तित्व में लाते हुए इस जिले को 153 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस नए जिले के विकास के लिए 3 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सक्ती जिले को विकास की राह में आगे बढ़ाने और प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के साथ आम नागरिको की सहूलियतों का ख्याल रखते हुए सक्ती को एक नये जिले के रूप में अलग शक्ति भी दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मिली सौगातों के बाद सक्ती वासियों ने मुख्यमंत्री का मंच पर जोरदार अभिवादन किया और उनके लिए नारे लगाते हुए खूब तालियां बजाई। मुख्यमंत्री ने नया जिला बनने पर सभी को बधाई औ...

केन्द्रीय पूल में कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने के मामले में छत्तीसगढ़ रिकार्ड सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ में 65.21 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में जमा कराने के लक्ष्य के विरूद्ध 9 सितम्बर की स्थिति में 59.39 लाख मीट्रिक टन चावल सीएमआर के रूप में केन्द्रीय पूल में जमा करा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि धान खरीदी के साथ-साथ युद्ध स्तर पर कस्टम मिलिंग कराकर छत्तीसगढ़ ने अपने कोटे का रिकार्ड चावल एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम को दे दिया है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं दूरदर्शी निर्णयों के चलते संभव हो सका है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य में धान की खरीदी, कस्टम मिलिंग और केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने की चाक-चौबंद व्यवस्था से उपार्जित धान के नुकसान और सूखत से होने वाले नुकसान रूका है। केन्द्रीय पूल में सीएमआर का चावल बड़ी मात्रा में जमा होने...

कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भुरे की लगातार समीक्षा और निरीक्षण से जिले के राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आ गई है।। पिछले दो महीने में जिले में लगभग 6 हजार लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है। पिछले दो महीने में राजस्व संबंधी 3 हजार 659 नये प्रकरण भी न्यायालयों में दर्ज किए गए है। प्रकरणों के निराकरण से पिछले दो महीने में ही ऐसे 2 हजार 275 प्रकरणों का निपटारा भी हो गया है, जो लंबे समय से न्यायालयों में लंबित थे। इस हिसाब से जिले के राजस्व न्यायालयों में लंबे समय से पेंडिग पड़े प्रकरणों में 18 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। जिले में पदस्थ एस.डी.एम., तहसीलदारों-नायब तहसीलदारों ने अभियान चलाकर पिछले दो महीने में ही 5 हजार 934 लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर दिया है। इन प्रकरणों में अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, किसान किताब बनाना, फौती-खतौनी जैसे प्रकरण शामिल...

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को पिछले सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात देने के बाद आगामी 9 सितम्बर को 2 नए जिलों का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। इस दिन से 32वां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में अस्तित्व में आएंगे। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ कर 33 हो जायेगी। नवगठित जिलों में मुख्यमंत्री श्री बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेगें साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ो रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अब कोरिया जिले से अलग होकर तथा जांजगीर-चांपा से अलग होकर सक्ती नये प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेंगे। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में और सक्ती में अभूतपूर्व हर्ष व्याप्त है। नया जिला अस्तित्व में आने से क्षेत्र में विकास की नयी धारा बहेगी, वि...