राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना सेवाओं के अंतर्गत प्रकरणों का तेजी से निराकरण हो रहा है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना सेवा अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर अब तक कुल 31 लाख 23 हजार 80 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 4.9 प्रतिशत आवेदन तय समय-सीमा के अंतर्गत निराकरण की प्रक्रिया में है।

शेष आवेदन तय समय-सीमा के अंतर्गत प्रक्रियाधीन

चिप्स से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2020 से लेकर अब तक इस अवधि के मात्र 1958 आवेदन समय-सीमा के पश्चात लंबित है। इस अवधि में आय प्रमाण के कुल 14 लाख 23 हजार 310 आवेदनों में से मात्र 37 आवेदन समय-सीमा के पश्चात लंबित है। इसी प्रकार मूल निवास प्रमाण पत्र के कुल 5 लाख 75 हजार 274 आवेदनों में से मात्र 70 आवेदन समय-सीमा के पश्चात लंबित है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक मात्र 1.30 प्रतिशत (40 हजार 751) आवेदन ही निरस्त हुए है। जिनमें लगभग 15 हजार आवेदनों को आवश्यक दस्तावेज या मूल दस्तावेज स्कैन नहीं होने के कारण निरस्त किए गए हैं।