छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को महानदी भवन मंत्रालय में रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का पहला निर्णय लिया है। उन्होंने इन घरों के निर्माण के लिए धन-राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में यह फैसला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की सहमति से लिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पहली बैठक में सिर्फ आवास वाले मामले में चर्चा हुई है। सरकार ने आवास देने का फैसला किया है, जल्दी इस प्रकार योजना बनाकर इसे शुरू किया जाएगा। हमारा चुनावी वादा था कि हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर गरीबों के आवास के लिए करेंगे और इसलिए हमने अपना पहला वादा पूरा कर लिया है। मोदी की सभी गारंटियों को आने वाले पांच वर्षों में पूरा करेंगे। उन्होंने दावा किया अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया है, जो वादा मोदी की गारंटी में है और भाजपा ने किया है, उसे शत-प्रतिशत पूरा करेंगे।

23 नगरीय निकाय के सीएमओ को आवास पर नोटिस

इधर, भाजपा की सरकार आते ही प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन ने समय सीमा पर प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम नहीं कर पाने वाले सीएमओ और नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर कार्रवाई हो सकती है।

किसानों को 25 को मिलेगा दो वर्ष का बोनस

साय ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। धान खरीदी 3,100 रुपये में करने और किसानों को एकमुश्त भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा। मोदी की सभी गारंटी का अक्षरश: पालन किया जाएगा।