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राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष से संचालित राजीव गांधी ग्राामीण भूमिहीन  कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् भूमिहीन परिवारांे के पंजीयन के लिए आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत में पंजीयन हेतु आवेदन दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान कर इन परिवारों को 6 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके शुद्ध आय में वृद्धि होगी। योजना अंतर्गत पंजीयन के लिए कृषि मजदूरों से बिलासपुर जिले के 483 ग्राम पंचायतों में 1 सितम्बर 2021 से आवेदन लिए जा रहे है। बिल्हा जनपद पंचायत के 127 ग्राम पंचायतों में अब तक 3 हजार 183 आवेदन प्राप्त हुए है। इसी तरह कोटा के 131 ग्राम पंचायतों में 2 हजार 350 आवेदन, मस्तूरी के 103 ग्राम पंचायतों में 2 हजार 284 आवेदन और तखतपुर जनपद पंचायत के 122 ग्राम पंचायतों में...