बेरोजगारी भत्ता नहीं पर रोजगार के रास्ते जरूर खुले, तीन विभागों में 19 हजार पदों पर भर्तियां - गोंडवाना एक्सप्रेस
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बेरोजगारी भत्ता नहीं पर रोजगार के रास्ते जरूर खुले, तीन विभागों में 19 हजार पदों पर भर्तियां

रायपुर (एजेंसी) | सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट मे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भले ही बेरोजगार भत्ते का प्रावधान न किया हो पर करीब 19 हजार पदों की भर्ती की जाएगी।

इनमें शिक्षाकर्मियों के 15 हजार, सहायक प्राध्यापकों के 1348 और पुलिस महकमे में दो हजार कर्मचारियों की भर्ती होगी। आपको बता दे कि भुपेश सरकार का बजट 90 हजार करोड़ से अधिक का है जबकि पिछली भाजपा सरकार का 2008-09 में 18285 करोड़ रुपए था ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा की बात करें तो 25 कॉलेजों में नए संकाय एवं 25 कॉलेजों में पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। इनमें 27 विषयों के सहायक प्राध्यापकों के 1,384 पदों पर भर्ती होगी। दो नए आईटीआई खोले जाएंगे। 33 पुराने आईटीआई में नए ट्रेड की पढ़ाई शुरू होगी।

आज एक बड़ा ऐलान किया कि उनकी सरकार खरीफ वर्ष 2019-20 में धान 2500 रुपए क्विंटल की दर से करेगी। इसके लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश के 17 लाख से भी अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा  की कि डिफाल्टर किसानों का भी कर्ज माफ कर दिया गया है और वे इस साल नया कर्ज भी ले सकेंगे।

अजा-जजा कल्याण के लिए 20 हजार करोड़
अजा से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा किया गया है। लघु वनोपज संघ द्वारा तय 7 वनोपज के अलावा अब कुलु गोंद, नागर मोथा, शहद, बेहड़ा, बेल गूदा, कालमेघ, फूलझाडू और पुवाड़ बीज सहित कुल 15 वनोपजों का संग्रहण समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। अभी 26 जिलों के 257 केंद्रों में 1700 रुपए की दर से मक्का खरीदा जा रहा है। इस व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा।

हम जुमलेबाजी नहीं करते। जो कहते हैं, वो करते हैं- भूपेश बघेल

बजट पेश कर रहे सीएम बघेल की नजर प्रधानमंत्री मोदी के रायगढ़ में दिए गए भाषण पर भी रही। मोदी के कांग्रेस सरकार  की  कर्जमाफी और धान बोनस को चुनावी बताने पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया कि हम जुमलेबाजी नहीं करते। जो कहते हैं, वो करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेशों से कालाधन लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख डालेंगे और अब किसानों को रोज का साढ़े 3 रुपए का पेंशन देने जा रहे हैं। हमने 10 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया है। 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहे हैं।

बजट के बाद पत्रकारों से चर्चा में बघेल ने शराबबंदी के सवाल पर कहा कि यह सरकारी महकमे से नहीं हो सकता। सामाजिक क्षेत्र में जनजागरण के  जरिए ही शराबबंदी होगी। इसके लिए सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ेंगे। युवाओं और शिक्षाकर्मियों  के लिए बजट में चुप्पी पर उन्होंने कहा कि हमने 5 साल के लिए वादे किए हैं। बजट की अपनी सीमाएं हैं। अभी हम बेरोजगारी भत्ते को नहीं ले पाए हैं। इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा।  अगले वर्षों में प्रावधान करेंगे।

बजट में शायरी नहीं…. सीएम बोले- हम तो सीधे कहते हैं
यह पूछने कि 18 साल में पहली बार बजट बिना शेरो-शायरी के पेश हो गया। इस पर बघेल ने कहा कि शेरो-शायरी बातों को घुमा-फिराकर कहने के लिए होती है। हम तो अपनी बात सीधे कहते हैं।

इन क्षेत्रों में बढ़ा बजट का आवंटन
सफाई : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सूखा-गीला कचरा निकासी एवं प्रबंधन की योजनाओं के लिए स्वच्छ भारत अभियान में 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए 306 करोड़ का प्रावधान किया है।

बीपीएल : बच्चों में कुपोषण में कमी लाने एकीकृत बाल विकास योजना व पूरक पोषण आहार योजना में 1,340 करोड़, 4.3 किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं लाइफ-स्किल ज्ञान के लिए 37 करोड़ रखे गए हैं।

शिक्षा : 25 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में और 25 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाईस्कूल में उन्नयन किया जाएगा। 40 प्राथमिक, 25 पूर्व माध्यमिक, 100 हाईस्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए भवन बनाए जाएंगे।

शराबबंदी : नशापान के खिलाफ जागरूकता लाने जनजागरण अभियान चलाकर नशाबंदी के लिए सर्वसम्मति का माहौल बनाया जाएगा। शराब की अवैध बिक्री रोकने सरगुजा व दुर्ग में संभागीय उड़नदस्ते बनाए जाएंगे।

स्वास्थ्य : सिविल अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पीएचसी में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा देने स्टाफ नर्स के 242 पदों पर भर्ती होगी। सरगुजा जिला अस्पताल के लिए 135 पदों पर भर्ती होगी।

पेयजल : नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता चेक करने के लिए सभी संभागों में प्रयोगशाला खुलेगी। इसके लिए बजट में 11 करोड़ का प्रावधान है। दोनों नगरीय जलप्रदाय योजनाओं में 129 करोड़ रखे गए हैं।

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