दिनांक : 29-Mar-2024 06:01 AM
Follow us : Youtube | Facebook | Twitter
Shadow

टैग: st/sc reservation

योगेश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई: आदिवासी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस

योगेश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई: आदिवासी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस

Chhattisgarh
उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी आरक्षण वाले मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने योगेश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी हुई। सरकार को इसका जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद अदालत मामले को फिर से सुनेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। इसके बाद से आदिवासी समाज में आंदोलन शुरू हो गए हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हालांकि अभी तक सरकार अपील का आधार ही तय नहीं कर पाई है। इधर आदिवासी कार्यकर्ता और विधिक सलाहकार बी.के. मनीष, प्रकाश ठाकुर, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ और योगेश कुमार ठाकुर ने अप...
सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन: आरक्षण मुद्दे पर आदिवासी नेताओं ने केंद्र व राज्य सरकार को घेरा

सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन: आरक्षण मुद्दे पर आदिवासी नेताओं ने केंद्र व राज्य सरकार को घेरा

Chhattisgarh, Raipur
सर्व आदिवासी समाज ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट के अनुसूचित जनजातीय वर्ग का आरक्षण 32 प्रतिशत से कम कर 20 प्रतिशत करने के आदेश पर नाराजगी जताते हुए पुनः 32 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज के तहसील अध्यक्ष व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतराम छेदय्या के नेतृत्व में पूरे केसीजी जिले से आए सर्व आदिवासी समाज के लोग लगभग 12 बजे अम्बेडकर चौक में एकत्रित हुए और यहां सभा को संबोधित करते हुए सभी आदिवासी नेताओं ने हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण कम करने के आदेश से समाज का अहित होने की बात कही। इस स्थिति के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें जमकर कोसा। वहीं 32 प्रतिशत आरक्षण की मांग के साथ पेशा कानून व हसदेव जंगल के संबंध में भी आदिवासी नेताओं ने केंद...
नए आरक्षण विधेयक से ST को 32%, SC को 13% तो OBC और General गरीब को केवल 5% आरक्षण मिलेगा!

नए आरक्षण विधेयक से ST को 32%, SC को 13% तो OBC और General गरीब को केवल 5% आरक्षण मिलेगा!

Chhattisgarh, Raipur
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को बहाल करने के लिए नया कानून बनाने की राह आसान नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर नया कानून लाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। अफसरों की सलाह थी कि केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के सहारे कानून बनाया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाएगा। वही, अधिकारियों का कहना था कि इसको राष्ट्रपति के पास विशेष मंजूरी के लिए भेजते समय आधार बताना होगा। अभी अपने पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हैं। यह 2011 की जनगणना में आये हैं। इसके सहारे अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण दिया जा सकता है। यह मिलाकर 45% हो जाएगा। अब अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए केवल 5% का आरक्षण बचेगा। यह नया संकट खड़ा कर देगा। ऐसे में अच्छा होगा कि अन...