दिनांक : 26-Apr-2024 04:16 AM
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राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित

राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित

Chhattisgarh, Raipur
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (बी) के तहत् छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिसमें आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07 मार्च सायं 4.00 बजे तक निर्धारित है। अतः इस समयावधि में  आवेदन पत्र संभागीय मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कैम्पस अम्बिकापुर,में जमा कर सकते है। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छ.ग. राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो...
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों पर अपराध दर्ज

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों पर अपराध दर्ज

Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में गृह (पुलिस) विभाग द्वारा महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जान...
CGPSC-2022 भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, तीन अभ्‍यथियों के आए चयनितों से ज्‍यादा अंक फिर भी इंटरव्‍यू में नहीं बुलाया

CGPSC-2022 भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, तीन अभ्‍यथियों के आए चयनितों से ज्‍यादा अंक फिर भी इंटरव्‍यू में नहीं बुलाया

Chhattisgarh, Raipur
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी)-2021 भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब सीजीपीएससी-2022 की भर्ती में भी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने लगा है। दो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयनितों से ज्यादा अंक होने के बाद भी उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। वहीं आयोग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि उन्होंने उत्तरपुस्तिका में अपनी पहचान उजागर कर दी थी, इसके चलते उन्हें साक्षात्कार से वंचित किया गया। जिन दो अभ्यर्थियों का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन किया गया है उसमें से एक ने तो बकायदा सरपंच भटगांव लिखा है। यह भी सवाल उठने लगा है कि आखिर चयन प्रक्रिया में सीजीपीएससी किस मापदंड के आधार पर निर्णय लिया। वर्ष 2021 सीजीपीएससी भर्ती में जो गड़बड़ी की गई उससे कहीं ज्यादा फर्जीवाड़ा वर्ष 2022 के सीजीपीएससी भर्ती में की गई है। जिन मापदंडों का हवाला देकर राज्य लोक सेवा आयोग ने मेरिट मे...
पीएससी भर्ती में बड़ा विवाद: प्रदेश के मूल निवासी को 5 वर्ष लेकिन यहीं के शासकीय कर्मी को 3 वर्ष की ही छूट

पीएससी भर्ती में बड़ा विवाद: प्रदेश के मूल निवासी को 5 वर्ष लेकिन यहीं के शासकीय कर्मी को 3 वर्ष की ही छूट

Career, Chhattisgarh
पीएससी ने 26 नवंबर को 171 पदों पर राज्य सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जिसके आवेदन 31 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन अंतिम तिथि आने से पहले ही आयु सीमा में छूट को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। पीएससी ने इन भर्तियों में मूल निवासियों को आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट तो दी है, लेकिन इस छूट से शासकीय सेवकों को वंचित कर दिया गया है। पीएससी का तर्क है कि शासन की नीति के अनुसार प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद शासकीय सेवकों को आयु सीमा में तीन साल की ही छूट दी जाएगी। आयुसीमा 35 वर्ष की है, अर्थात शासकीय सेवकों की अधिकतम आयु 38 वर्ष तय कर दी गई है, जबकि मूल निवासियों के लिए यह 40 वर्ष होगी। इस वजह से शासकीय सेवकों के 400 से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट होने की सूचना है और इस मुद्दे पर बवाल मच गया है कि शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ के हैं, तब उन्हें 5 वर्ष की छूट क्यों नहीं दी जा रही है? इधर, पीएससी...