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Chhattisgarh

पीएम नरेंद्र मोदी से वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीएम बघेल ने कहा- छत्तीसगढ़ के उद्याेगों ने पीएम केयर फंड में दी बड़ी राशि, इसे राज्य को दें

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से राजस्व की हानि हुई है। इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम केयर फंड में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संस्थानों द्वारा बड़ी राशि दान दी गई है इसलिए राज्य के जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पीएम केयर फंड से राशि दी जानी चाहिए।

पीएम के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीएम भूपेश ने राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष जीएसडीपी के 5 प्रतिशत के बराबर रखे जाने तथा उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने का आग्रह किया। सीएम ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कोरोना के 6 मरीज हैं। राज्य में कुल 59 मरीज थे जिनमें से 53 मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक है।

अब तक राज्य में 25 हजार 282 कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्य में 24 हजार 605 लोगाें को क्वारेंटाइन किया गया है। राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के लिए पहली ट्रेन गुजरात से आई है। आने वाले सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 हजार 499 और शहरी क्षेत्रों में 623 क्वारेन्टाइन सेंटर बनाए गए हैं।

सीएम ने कहा कि हमने मजदूरों की वापसी के लिए 28 ट्रेनों की अनुमति मांगी थी, जिसमें से 15 की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के लगभग एक लाख 24 हजार मजदूर अन्य राज्यों में हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के मजदूरों की संख्या लगभग 35 हजार है।

आर्थिक कठिनाई दूर करने छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा शराब पर कर

शराब दुकानें शुरू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकार शराब पर कर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आबकारी कर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा है कि इससे मिलने वाली राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रखरखाव में किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्मित जन-उपयोगी अधोसंरचनाओं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना या कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसका संचालन ‘प्राधिकरणों’ की तरह किया जाए। इन कार्यो के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी कर वृद्धि से मिली राशि से मरम्मत, अतिरिक्त निर्माण तथा आवश्यक एवं उपयोगी सामग्री की खरीदी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कार्यालयीन भवन, सामुदायिक भवन आदि अधोसंरचना का निर्माण किया गया है। किन्तु भविष्य में उन संरचनाओं के रख-रखाव का सामान्य तौर पर प्रावधान नहीं रखा जाता। इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शासकीय संरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए जाएं।

  • 200 दिन का हो मनरेगा धान का कोटा भी बढ़ाएं
  • केन्द्र सरकार द्वारा धान का कोटा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31.11 लाख टन किया जाए।
  • स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिस, निगम, जिला एवं अन्य विभागों के लोगों को भी पीएम गरीब कल्याण पैकेज में शामिल करें।
  • मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार दिया जाए ताकि लोगों को मई-जून में भी काम दिया जा सके।
  • कोरोना टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन के अतिरिक्त और भी गाइडलाइन जारी की जाए।
  • राज्य के कोल ब्लॉकों से कोयला मंत्रालय द्वारा जमा कराई गई 4140 करोड़ रुपए की लेवी राज्य को दी जाए।
  • उद्योगों में काम शुरू होने से 91 हजार 997 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
  • मनरेगा के तहत 9883 पंचायतों में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला जो कि पूरे देश के मनरेगा में 24 प्रतिशत भागीदारी
  • किसानों की मदद के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 5100 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा।
  • वन विभाग की विभिन्न योजनाओं में कुल 6 लाख 42 हजार 949 वनवासियों को रोजगार भी प्रदान किया है।

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