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Chhattisgarh Gondwana Special

रायपुर : दस्तावेजों के पंजीयन कार्य शुरू होने से लोगों को मिल रही राहत

रायपुर। राज्य शासन द्वारा लोगों की जरूरतों को देखते हुए लाॅकडाउन के दौरान बंद पंजीयन के कार्य को पुनः प्रारंभ करने से लोगों को काफी राहत मिली है। मई महीने में दुर्ग जिले के तीनों पंजीयन कार्यालयों में 747 प्रकरण आए और इन प्रकरणों के माध्यम से 6 करोड़ 81 लाख रुपए का पंजीयन किया गया। पंजीयन कार्य आरंभ होने से निर्माण कार्यों का रास्ता भी खुल सकेगा। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के संबंध में पूरी सावधानियां यहां बरती जा रही हैं। कैंपस को सैनेटाइज करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रख रहें है साथ ही हैंड सैनेटाइजेशन की व्यवस्था की गई है।

जिला पंजीयक दुर्ग ने बताया कि कार्यालय में हम लगातार यह ध्यान रख रहे हैं कि लोग कोरोना संक्रमण के संबंध में शासन द्वारा जारी सुरक्षा की गाइडलाइन का पालन कर सकें। रजिस्ट्री आफिस में आए श्री रंजन महोबिया ने बताया कि उन्होंने दुर्ग में एक जमीन देखी है वो अच्छी लगी, बाद में कोई दूसरा खरीदार न आ जाए, इसलिए रजिस्ट्री करने का हमने निश्चय किया। जिला पंजीयक ने बताया कि पांच डिसमिल से कम जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक को हटाने से लोगों को काफी राहत मिली है। अब छोटे प्लाट रखने वाले लोगों के लिए मकान का सपना देखना आसान हो गया है। इसके साथ ही कई लोग बहुत सी जरूरतों के लिए भी प्लाट खरीदते हैं और उन जरूरतों के आने पर इन्हें बेच देते हैं।

सीजी आवास एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कालोनी अथवा टाउनशिप विकास की अनुज्ञा प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शी बनाने सीजीआवास एपलांच किया गया है। इस एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें सौ दिनों के भीतर की अवधि में आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था है। संबंधित हितग्राही इसका लाभ उठा सके। इसके लिए लगातार प्रचार-प्रसार विभाग द्वारा किया जा रहा है। चूंकि लाॅकडाउन की वजह से सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सका तो विभाग ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। विभाग ने दुर्ग जिले में वेबिनार का आयोजन हुआ। इसमें सभी प्रतिभागियों को लिंक दे दी गई। वेबिनार में सार्थक चर्चा हुई और इसमें शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि सीजीआवास एप के माध्यम से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और आवेदन के जल्द निराकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

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