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ताड़मेटला कांड: ग्रामीणों ने समन लेकर पहुंचे राजस्व अमले को बैरंग लौटाया और कहा- घर हमारा जला, हम ही पेशी व जेल जाएं अब कोई नहीं देगा गवाही

ताड़मेटला कांड: ग्रामीणों ने समन लेकर पहुंचे राजस्व अमले को बैरंग लौटाया और कहा- घर हमारा जला, हम ही पेशी व जेल जाएं अब कोई नहीं देगा गवाही

politics, छत्तीसगढ़
जगदलपुर | 2012 में सुकमा जिले के ताड़मेटला, मोरपल्ली,  तिम्मापुरम में आगजनी और दोरनापाल में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हमले की न्यायिक जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग के सामने शुक्रवार को बयान दर्ज कराने से ग्रामीणों ने इंकार कर दिया है। जस्टिस टीपी शर्मा की अध्यक्षता वाले आयोग ने गवाही के लिए ताड़मेटला के 105 ग्रामीणों को समन्स भेजा था। इन ग्रामीणों के न आने पर आयोग ने समन्स की तामिली के लिए गए राजस्व अमले के सदस्यों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। नोटिस तामिली के लिए गई टीम के सदस्यों ने अपने एक जैसे बयान में कहा कि ग्रामीणों ने नोटिस ले लिया और गवाही देने आयोग के सामने जाना है या नहीं ये बैठक कर बताया जाएगा। लेकिन जब टीम के सदस्य उन्हें लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि चिंतलनार में सीबीआई की टीम ने वर्ष 2015-16 में हमारा बयान दर्ज कर लिया
देश के टॉप 10 आईएएस अधिकारियों में चुने गए कबीरधाम के कलेक्टर अवनीश कुमार

देश के टॉप 10 आईएएस अधिकारियों में चुने गए कबीरधाम के कलेक्टर अवनीश कुमार

politics, छत्तीसगढ़
कवर्धा | छत्तीसगढ़ में कबीरधाम (कवर्धा) जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार को उनके कार्यों के चलते देश के 10 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अधिकारियोें में चुना गया है। बेटर इंडिया संस्था की ओर से जारी की गई इस सूची में आईएएस अवनीश कुमार 5वें स्थान पर हैं, जबकि पहला स्थान सिक्किम के आईएएस अधिकारी राज यादव को मिला है। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रहते हुए अवनीश कुमार ने पहुंच विहीन बैगा-आदिवासी गांवों में बाइक एंबुलेंस सेवा संगी एक्सप्रेस शुरू कराई है। जुलाई 2018 में शुरू हुई संगी एक्सप्रेस से 50 गांवों के 4868 लोगों को मिला फायदा आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार ने अप्रैल 2018 में कबीरधाम में कलेक्टर का पद संभाला था। जिले के पहुंचविहीन बैगा-आदिवासी बाहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं देने जुलाई 2018 में बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू की। दलदली, बोक्करखार, झलमला, कुकदूर और छिरपानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 बाइक एंबुल
छत्तीसगढ़ के बजट 2020 में प्रदेश भर से जन-भागीदारी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील

छत्तीसगढ़ के बजट 2020 में प्रदेश भर से जन-भागीदारी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील

politics, छत्तीसगढ़
रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर से जनता को छत्तीसगढ़ के बजट में भागीदारी एवं सुझाव देने की अपील की है, गौरतलब है भूपेश सरकार का ये दूसरा वित्तीय छत्तीसगढ़ का बजट होगा और प्रदेश सरकार के कार्यो की सरहाना चारो तरफ हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर के द्वारा ट्वीट करके जनभागीदारी की अपील की है और सुझाव देने हेतु व्हाट्सप्प एवं ईमेल की जानकारी भी दी है। हम चाहते हैं कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये बनाये जाने वाले बजट में आपकी भागीदारी हो। कृपया अपने सुझाव देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप अपने सुझाव निम्न माध्यमों से भेज सकते हैं:- ई-मेल- bhagidaribudget2020@gmail.com व्हाट्सएप्प- 7440413604#JanBhagidariBudget pic.twitter.com/wLvxPBgycs — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 18, 2020
अब राशन कार्ड से भी करा सकेंगे मुफ्त इलाज, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में बड़ा बदलाव

अब राशन कार्ड से भी करा सकेंगे मुफ्त इलाज, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में बड़ा बदलाव

politics, छत्तीसगढ़
रायपुर | डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना) का लाभ लेने के लिए स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यत समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की महत्वकांक्षी डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को लेकर 17 जनवरी 2020 से बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब पहचान पत्र के लिए योजना में शामिल राज्य के सभी परिवारों को स्मार्ट कार्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा। साफ्टवेयर के डेटाबेस से स्मार्ट कार्ड के आंकडे हटा दिए गए हैं। इस तरह अब मरीज व उनके परिजनों को पहचान पत्र के रूप में प्राथमिकता, अंत्योदय, राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड अथवा कोई भी शासकीय पहचान पत्र साथ लेकर अनुबंधित अस्पतालों में जाना होगा। साफ्टवेयर इन मरीजों की पहचान अब नए फार्मूले से करेगा। यह नया फार्मूला साफ्टवेयर में अपलोड किया जा चुका है। जो कि 17 जनवरी 2020 से काम करना शुरू कर दिया है। अस्पताल में ही ब
8 हजार करोड़ की लागत से बनी नई राजधानी सूनी, अधिकारी-कर्मचारी सरकारी खर्च पर जाते हैं रायपुर से इसलिए मुख्य सचिव नवा रायपुर शिफ्ट

8 हजार करोड़ की लागत से बनी नई राजधानी सूनी, अधिकारी-कर्मचारी सरकारी खर्च पर जाते हैं रायपुर से इसलिए मुख्य सचिव नवा रायपुर शिफ्ट

politics, छत्तीसगढ़
रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गैरजरूरी सरकारी खर्च में कटौती और मितव्ययिता बरतने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार के आला अफसरों ने ही इस पर अमल नहीं किया है। मौजूदा शहर में रहकर सरकारी अफसर-कर्मचारी नवा रायपुर आने-जाने में ही हर साल करीब साढ़े 8 करोड़ रुपए फूंक रहे हैं, लेकिन अब इसे बचाने की पहल मुख्य सचिव आरपी मंडल ने की है। वे प्रदेश के पहले अफसर हैं, जो मकर संक्रांति पर बुधवार को नवा रायपुर के अपने बंगले में शिफ्ट हो गए। मंडल न सिर्फ वहां रहने गए हैं, बल्कि जाते ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब वे अपनी सरकारी कार के लिए 240 के बजाय केवल 80 लीटर ईंधन ही लेंगे। माना जा रहा है कि सीएस मंडल की इस पहल के बाद अफसरों के वहां रहने के लिए जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अभी सरकार के तमाम अफसरों के सिविल लाइंस, शंकरनगर व देवेंद्रनगर तथा आसपास की कालोनियों में बंगले हैं।  वे रोजाना यहा
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल उइके का अभिभाषण, विपक्ष का वाक आउट

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल उइके का अभिभाषण, विपक्ष का वाक आउट

politics, छत्तीसगढ़
रायपुर | राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज छत्तीसगढ़ राज्य के पांचवी विधानसभा के नववर्ष 2020 में आयोजित प्रथम सत्र के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अल्प समय में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली से जो गौरवशाली परम्पराएं स्थापित किए हैं, वह इस विधानसभा के इतिहास में सुनहरे पन्ने के रूप में दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज इस विधानसभा में आने का मेरा पहला अवसर है, जिसकी सुखद अनुभूति मुझे भावुक भी कर रही है और एक नई ऊर्जा से ऊर्जित भी कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कीर्ति-पताका को ऊंचा करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि आप सब प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना योगदान पूरे मनोयोग से करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। राज्यपाल उइके ने कहा कि मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि नये वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानस
‘आमचो संकल्प मलेरिया मुक्त बस्तर‘ का ग्राम चारगांव से हुआ आगाज, 15 जनवरी से 14 फरवरी चलेगा मलेरिया मुक्ति अभियान

‘आमचो संकल्प मलेरिया मुक्त बस्तर‘ का ग्राम चारगांव से हुआ आगाज, 15 जनवरी से 14 फरवरी चलेगा मलेरिया मुक्ति अभियान

politics, special, छत्तीसगढ़
बस्तर | विकासखण्ड कोण्डागांव के ग्राम चारगांव में आज कलेक्टर नीलकंठ टीकाम द्वारा मलेरिया मुक्ति के लिए चलाये जा रहे संभाग स्तरीय अभियान का जिले में शुभारंभ किया। ‘आमचो संकल्प मलेरिया मुक्त बस्तर‘ अभियान के शुरुवात पर कलेक्टर ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक पोलियो, चेचक जैसे रोगो को समाप्त करना एक परिकल्पना प्रतीत होता था। परन्तु निरंतर प्रयासों से आज इन रोगो से हमारा देश मुक्त हो चुका है इसी प्रकार संकल्प के द्वारा हमें मलेरिया को जड़ से उखाड़ फेकना है। सुपोषण का लक्ष्य भी तभी सफल हो पायेगा जब हम बच्चों को मलेरिया जैसे रोगो से बचा पायेंगे, क्योंकि ये रोग बच्चों में खून की कमी एवं कमजोरी लाते है जो इन्हें भविष्य में समर्थवान बनने से रोकता है। इस दौरान कलेक्टर ने मच्छरदानी लगाने अपने आस-पड़ोस में पानी जमा न होने देने एवं घरो के आस-पास साफ-सफाई रखने की अपील की साथ ही बीमार पड़ने पर तुरंत चिकित
मंत्री भगत ने किया ‘मधुर गुड़ योजना‘ का शुभारंभ,  बस्तर संभाग के साढ़े छह लाख से अधिक  गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

मंत्री भगत ने किया ‘मधुर गुड़ योजना‘ का शुभारंभ, बस्तर संभाग के साढ़े छह लाख से अधिक गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

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जगदलपुर | खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज जगदलपुर के मिशन कम्पाउंड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह में ‘मधुर गुड़ योजना‘ का शुभारंभ किया। इस मौके पर भगत ने कहा कि मधुर गुड़ योजना से बस्तर संभाग के 6 लाख 59 हजार से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 17 रुपए प्रतिकिलो की दर से 2 किलो गुड़ प्रतिमाह दिया जाएगा। मधुर गुड़ योजना के क्रियान्वयन में हर साल 50 करोड़ रूपए खर्च किया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में वितरण के लिए 15 हजार 800 टन गुड़ उपलब्ध कराया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में गुड़ वितरण योजना कुपोषण मुक्ति के लिए प्रारंभ की गई है। खाद्य मंत्री ने इस अवसर पर मधुर गुड़़ तथा मलेरिया मुक्त बस्तर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने इस अवसर पर हितग्राहियों को मधुर गुड़ और एपीएल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड भी वितरित किया। भगत ने समारोह में नवनिर्वाचित महापौर, सभा
शिखा राजपूत और सूरज सिंह संभालेंगे नए जिले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की कमान, राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को नियुक्त किया विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

शिखा राजपूत और सूरज सिंह संभालेंगे नए जिले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की कमान, राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को नियुक्त किया विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

politics, छत्तीसगढ़
पेंड्रा | छत्तीसगढ़ में एक और नया जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 10 फरवरी से अस्तित्व में आ जाएगा। इस नए जिले की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर की थी। इसी के साथ राज्य शासन ने आदेश जारी कर नए जिले के लिए बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ओएसडी (प्रशासन) और दंतेवाड़ा के एडिश्नल एसपी सूरज सिंह को ओएसडी (पुलिस) नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि फरवरी में जिला अस्तित्व में आने के बाद ये दोनों अधिकारी पहले कलेक्टर और एसपी हो सकते हैं। शिखा राजपूत और सूरज सिंह संभालेंगे नए जिले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की कमान, राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को नियुक्त किया विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी pic.twitter.com/re0PkAU4it — GondwanaExpress.com (@GondwanaExp) January 16, 2020 प्रशासनिक कार्यालय के संचालन की व्यवस्था करेंगे दोनों अधिकारी राज्य शासन ने 14 जनवरी को राज्य नि
रायपुर : विधानसभा के विशेष सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की सीएम निवास में अहम बैठक, अनुसूचित जाति और जनजाति पर चर्चा

रायपुर : विधानसभा के विशेष सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की सीएम निवास में अहम बैठक, अनुसूचित जाति और जनजाति पर चर्चा

politics, छत्तीसगढ़
रायपुर। राज्य सरकार ने 16 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. विधानसभा के विशेष सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की सीएम निवास में अहम बैठक सम्पन्न हुई. कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने के साथ ही 126 वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.126 वें संविधान संशोधन के तहत केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की सीमा को दस साल बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके तहत संसद के अलावा 50 फीसदी राज्यों का अनुसमर्थन हासिल करना अनिवार्य है. बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि केवल इन्हीं दो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए  कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इन दो प्रस्तावों के अलावा किसी भी मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई.