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भूपेश सरकार के कैबिनेट का फैसला- किसानों से धान खरीदने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया जाएगा

भूपेश सरकार के कैबिनेट का फैसला- किसानों से धान खरीदने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया जाएगा

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रायपुर (एजेंसी) | धान खरीदी को लेकर केंद्र से चल रहे राजनीतिक झगड़े में अब तक कोई रिजल्ट आता न देख प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में किसानों से धान खरीदीने के लिए 21 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला किया है। खरीदी 1 दिसंबर से होगी। इसके लिए 1350 से अधिक खरीदी केंद्र भी बना लिए गए हैं। अपना धान बेचने करीब 19.70 लाख किसानों ने पंजीयन करा लिया है। सरकार हर किसान से 15 क्विंटल धान खरीदेगी। इस पर सरकार करीब 15 हजार करोड़ खर्च करेगी। और गुरुवार को कैबिनेट ने द्वितीय अनुपूरक बजट में इसे शामिल करने की अनुमति भी दे दी है। यह राशि धान खरीदी के साथ-साथ जरूरत के आधार पर ली जाएगी। इसके अलावा 6 हजार करोड़ बोनस के रूप में देने का फैसला लिया है। केंद्र ने धान के लिए 1815 का एमएसपी तय किया है और सरकार की घोषणा अनुसार 2500 रुपए में खरीदने पर उसे 685 रुपए अपने खजाने से देने होंगे। विवाद इसलिए केंद्र सरकार
सीएम भूपेश बोले- केंद्र पैसा दे या न दे, हम 2500 रुपए में 15 फरवरी तक खरीदेंगे धान, बेमेतरा में लगेगा इथेनॉल प्लांट

सीएम भूपेश बोले- केंद्र पैसा दे या न दे, हम 2500 रुपए में 15 फरवरी तक खरीदेंगे धान, बेमेतरा में लगेगा इथेनॉल प्लांट

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बालोद (एजेंसी) | बालोद जिले के सिंघोला गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसान मन के धान 2500 रुपए में खरीदबो, ये मेहा घोषणा करत हो। एखर बर कोई न कोई रास्ता जरूर निकालबो, किसान मन बर कोन ह का करते हे, एला चिन्हें के जरूरत हे, छत्तीसगढ़िया भोले-भाले, लेकिन अभी भोला बनके बैठना नहीं। सीएम ने सभा में घोषणा कर दी है कि इस बार भी हम 15 फरवरी तक 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों का धान खरीदेंगे। चाहे इसके लिए कोई भी परेशानी आए। उन्होंने यह भी चेताया कि बेवजह इसे मुद्दा बनाकर किसानों को गुमराह करने भाजपाई धरना प्रदर्शन का ड्रामा बंद करें। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। बेमेतरा जिले में इथेनॉल प्लांट भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले में एथेनाल प्लांट लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से छत्तीसगढ़ के चावल का उपयोग किया जाएगा। भूपेश ने मंत्री धर्मेन्द्र से एथेन
धान खरीदी: पीएम मोदी को सीएम भूपेश की चौथी चिट्ठी; सीमा पर सख्ती, भाजपा विरोध में

धान खरीदी: पीएम मोदी को सीएम भूपेश की चौथी चिट्ठी; सीमा पर सख्ती, भाजपा विरोध में

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रायपुर (एजेंसी) | धान खरीदी और इसके अवैध परिवहन पर छापामार कार्रवाई से प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां पीएम मोदी को चौथी बार चिट्‌ठी लिखी है तो वहीं भाजपा कार्रवाई के विरोध में आ गई है। उधर, वहीं धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट पर विशेष टीम तैनात कर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री बघेल इसके पहले भी मोदी को पत्र लिखकर मिलने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रही है। इसलिए सीएम ने पीएम को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि यदि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाता है तो राज्य को 2017-18 की तरह ही धान खरीदी की शर्तों को शिथिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत हर साल राज्य की आ
नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सभा में धान खरीदी का मुद्दा उठाया, सदन से किया वाकआउट

नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सभा में धान खरीदी का मुद्दा उठाया, सदन से किया वाकआउट

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नई दिल्ली (एजेंसी) | लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को ‘‘सेंट्रल पूल’’ के तहत धान खरीद से जुड़़ी छत्तीसगढ़ सरकार की मांग को उठाया और इस संबंध में नियमों में ढील देने मांग की। उन्होंने इस विषय पर सरकार से जवाब देने की मांग की, लेकिन सरकार से उत्तर नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्रीय पूल से धान की खरीद के विषय को पिछले कुछ समय से उठा रही है। लेकिन उसके (राज्य के) वैध अधिकारों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दो दर्जन से अधिक धान की किस्म हैं जिन्हें राज्य के आदिवासियों ने काफी जतन से संजो कर रखा है। https://youtu.be/OigoVgSrnW8 लेकिन सेंट्रल पूल के तहत धान नहीं खरीदा जाना राज्य की उपेक्षा को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया क
धान खरीदी: मप्र, ओडिशा, झारखंड व महाराष्ट्र से आवक रोकने सीमाओं पर नाकेबंदी, 19 हजार क्विंटल धान सहित 63 वाहन जब्त, सबसे ज्यादा कवर्धा में

धान खरीदी: मप्र, ओडिशा, झारखंड व महाराष्ट्र से आवक रोकने सीमाओं पर नाकेबंदी, 19 हजार क्विंटल धान सहित 63 वाहन जब्त, सबसे ज्यादा कवर्धा में

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रायपुर (एजेंसी) | छत्तीसगढ़ सरकार इस बार 85 लाख टन धान ही खरीदेगी, इसलिए दूसरे राज्यों से तस्करी कर यहां लाए जा रहे धान पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। वही ,प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर 63 वाहनों सहित 19 हजार 33 क्विंटल धान जब्त किया गया है। आपको बता दे 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट के हिसाब से यहां के किसान ही अपना पूरा धान नहीं बेच पाएंगे, इसलिए प्रशासन मध्यप्रदेश, ओड़िशा, महाराष्ट्र और झारखंड से आने वाले धान को रोकने के लिए राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर और सरगुजा को मिलाकर 11 जिलों में तकरीबन 100 अफसरों की टीमों के साथ सड़क पर आ गया है। शनिवार से रविवार तक इन जिलों में अलग-अलग जगह 100 से ज्यादा ट्रक और छोटे मालवाहनों से 21 हजार क्विंटल धान
धान खरीदी हुई तो नहीं करेंगे आर्थिक नाकेबंदी: खाद्य मंत्री अमरजीत भगत

धान खरीदी हुई तो नहीं करेंगे आर्थिक नाकेबंदी: खाद्य मंत्री अमरजीत भगत

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बिलासपुर (एजेंसी) | खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अगर धान खरीदी में काम बन जाएगा तो आर्थिक नाकेबंदी नहीं होगी। जिस तरह से सकारात्मक रूप दिख रहा है, उससे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। राउत नाच महोत्सव में पहुंचे मंत्री से जब पूछा गया कि इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से पूछकर समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। इस पर मंत्री ने कहा कि कोई भी पार्टी घोषणा पत्र तैयार करती है तो अन्य दल से नहीं पूछती। जब यूपीए सरकार थी तब तो राज्य की भाजपा सरकार ने उससे अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन किया गया। किसानों को भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनका धान 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। देर से खरीदी क्यों के सवाल पर कहा कि देर से मानसून आने की वजह से फसल देर से पकी और कोई वजह नहीं है। भाजपा विपक्ष में है इसलिए विरोध
कैबिनेट मीटिंग: नवा रायपुर शिफ्ट होगा एम्स, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में मिलेगी छूट, सभी स्वास्थ्य योजनाओं का होगा मर्ज

कैबिनेट मीटिंग: नवा रायपुर शिफ्ट होगा एम्स, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में मिलेगी छूट, सभी स्वास्थ्य योजनाओं का होगा मर्ज

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रायपुर (एजेंसी) | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ट्रस्ट गठित करने, रायपुर में जेम एंड ज्वैलरी पार्क स्थापित करने, एम्स को नवा रायपुर शिफ्ट करने और हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर 15 से 20 फीसदी छूट दिए जाने जैसे कई फैसले लिए गए। खास बात यह रही कि प्रदेश में चल रही सभी स्वास्थ्य योजनाओं (केंद्र की भी शामिल) को एक साथ मर्ज किया जाएगा। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना सभी स्वास्थ्य योजनाओं (आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) को समाविष्ट होंगी। इस नई योजना में आयुष्मान भारत योजना में शामिल परिवारों के साथ ही सभी प्राथमिकता और अंत्यो
सीएम भूपेश बघेल का आरएसएस पर तीखा हमला कहा, ‘काली टोपी, खाकी पैंट और ड्रम बजाना भारतीय संस्कृति नहीं’

सीएम भूपेश बघेल का आरएसएस पर तीखा हमला कहा, ‘काली टोपी, खाकी पैंट और ड्रम बजाना भारतीय संस्कृति नहीं’

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रायपुर (एजेंसी) | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान आैर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने बायो एथेनाल के विक्रय को बढ़ावा केन्द्र से सहयोग की बात कही। केन्द्र के निर्णय के अनुसार जो राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगा। उनसे सेन्ट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। इससे पहले इसको शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2019-20 में सेन्ट्रल पूल में प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया गया है। वहीं, भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर वर्ष 2019-20 में उपार्जित अतिरिक्त धा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सांसदों को लिखा पत्र, संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने की अपेक्षा की

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सांसदों को लिखा पत्र, संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने की अपेक्षा की

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने की अपेक्षा और आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हित में समय-समय पर अनेक मांगों, समस्याओं, प्रकरणों और सहायता से संबंधित विषय केन्द्र शासन के संज्ञान में लाए गए है। संसद के शीतकालीन सत्र के अवसर पर आप राज्य हित के विषयों पर तथ्यों, आंकड़ों तथा तर्कों के साथ चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी सांसदों को पत्र के साथ राज्य हित से संबंधित केन्द्र स्तर पर परिशीलन योग्य प्रकरणों की जानकारी के संकलन की पुस्तिका भी उपलब्ध करायी है। उन्होंने उम्मीद प्रकट की कि इस जानकारी के उपयोग करते हुए सांसदगण राज्य हित के पक्षों को पुरजोर तरीके से यथासमय संसद में उठाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित जानकारी
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मंत्रियों के दल के साथ 14 नवम्बर को जाएंगे दिल्ली, राष्ट्रपति और केन्द्रीय कृषि मंत्री से करेंगे मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मंत्रियों के दल के साथ 14 नवम्बर को जाएंगे दिल्ली, राष्ट्रपति और केन्द्रीय कृषि मंत्री से करेंगे मुलाकात

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कल 14 नवंबर को पूर्वान्ह में अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के साथ नई दिल्ली जाएंगे और वहां महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल का उपार्जन कराने का अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का दल शाम को केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर राज्य के किसानों के हित में सेन्ट्रल पूल में चावल खरीदी का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा वन, पर्यावर